मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धि अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव

नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टर (एनआइएसी) तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन मध्यस्थता समितिको आयोजनामा “मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर कन्भेन्सनको महत्व र चुनौती” विषयक एक दिवसीय गोष्ठी हालै सम्पन्न भएको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न सो कार्यक्रममा विशिष्ठ सरकारी अधिकारीहरु, कानून न्याय क्षेत्र, निजि तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा बार एशोसिएशन सम्बद्ध कानून व्यवसायीहरु, मेलमिलापकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताहरु समेतको उल्लेख्य उपस्थिती थियो । कार्यक्रमका सहभागिहरुले आवश्यक तयारी पूरा गर्ने र मेलमिलापकको सिंगापुर महासन्धीलाई छिटो अनुमोदन गरी मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

कार्यक्रमका वक्ताहरुले मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धी अनुमोदन गर्न सके मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने र विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउन मद्दत पुग्ने धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले महासन्धी सम्बन्धी आवश्यक कार्यका लागी आवश्यक तयारी थालेको जानकारी दिए । कानून आयोगले महासन्धी अनुमोदनका लागि सिफारिस समेत गरेको सापकोटाले जानकारी दिए ।

महासन्धी अनुमोदनबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, विदेशी लगानी र प्रबिधि भित्राउन मद्दत पुग्ने र सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुने हुंदा सो महासन्धी महत्वपूर्ण रहेको सचिव सापकोटाले उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले मेलिमलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासंधी बाणिज्य क्षेत्रका बिवाद समाधानका लागि उपयोगी भएकाले ढिला नगरी सन्धी अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै, त्यसका लागि निजि क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

सर्वोच्च वार एशोसियशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र सो महासन्धीको अनुमोदन संगसंगै गरी मुलुकले लाभ लिनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रम मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धीको महत्व र चुनौतीका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धीको अनुमोदन गर्दा राष्ट्रलाई कुनै घाटा नहुने बताए ।

सिंगापुर महासन्धीको अनुमोदन भए मध्यस्थताका लागि रकम विदेशिन कमी आउने, विवादका पक्षहरु बिचमा सौहार्दता बढ्ने, बिदेशी लगानी आकर्षित हुने, निजी क्षेत्रलाई सवलिकरण गर्ने र त्यस महासन्धीको उपलब्धीका रुपमा पक्षहरुबीच हुने संझौताले विवाद समाधान कम खर्चिलो हुने बताउंदै अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने निरौलाले बताए ।

कार्यपत्रमा छलफल गर्दै उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पंडित, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई, मेलमिलापकर्ता समाजका अध्यक्ष बिष्णुमणि अधिकारी, पूर्वअध्यक्ष शंकर सुवेदी, सर्वोच्च वार एशोसियशनका सचिव ऋषीराम घिमिरे ,बरिष्ठ अधिवक्ता बाल चन्द्र आचार्य, अधिवक्ता अमर थापा, अधिवक्ता प्रकृति योन्जन र काठमाडौं विश्वविध्यालयका फ्याकल्टी अधिवक्ता माधबराज घिमिरे समेतले सो महासन्धीको महत्वमा प्रकाश पार्दै छिटो अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका मोडरेटर आयोजक संस्थाका संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य थिए। उक्त कार्यक्रम आयोजक संस्था नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टरकी कार्यकारी अधिकृत अधिवक्ता श्रेया नेपालले संचालन गरेकी थिइन ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा विवाद समाधानमा सिंगापुर कन्भेनसन कोषेढुङ्गा साबित हुने दाबी गर्दै महत्वपूर्ण बिषयमा आयोजित यस कार्यक्रममा सबै क्षेत्रको व्यापक उपस्थिती भएको सबैले महासन्धी अनुमोदनमा जोड दिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा.मुक्ति रिजालले गरेका थिए ।